आपके पास भी राशन कार्ड है और आप भी इसका यूज़ करते हुए आ रहे है , सरकार ने फ्री राशन देने की बात कही है इस पेज को पूरा पढ़िए और जानिए कैसे आप भी इसका फायदा उठा सकते है।
TABLE OF CONTENT
- राशन कार्ड क्या होता है।
- सरकार ने राशन धारक के लिए क्या योजना निकाली है।
- फ्री योजना का लाभ कैसे उठाएं।
राशन कार्ड :- राशन कार्ड एक गोवेर्मेंट ऑफ़ इंडिया के द्वारा उपलबध करवाया गया कार्ड है ,इस कार्ड धारक को भोजन या अन्य सामान प्राप्त करने की सुविधा मिलती है ,राशन कार्ड का उपयोग पहचान प्रमाण के रूप में भी किया जा सकता है।
अभी तीन प्रकार से राशन कार्ड वितरित होरहे है :
सबसे गरीब लोगो को अंत्योदय राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाता है।
गरीबी रेखा से निचे आने वाले लोगो को बीपीएल कार्ड दिया जाता है।
और गरीबी रेखा से ऊपर आने वालो को एपीएल कार्ड मिलता है।
सरकार ने राशन धारक के लिए क्या योजना निकाली है:-
भारत सरकार गरीबों परिवारों को फ्री राशन योजना का लाभ दे रही है. वर्तमान में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Gareeb Kalyan Ann Yojana) के तहत 5 किलो फ्री अनाज मिल रहा था.
भारत सरकार 1 जनवरी से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 81.35 करोड़ लोगों दिसंबर 2023 तक फ्री राशन का लाभ देगी. खाद्य मंत्रालय ने रविवार को 31 दिसंबर, 2023 तक सभी लाभार्थियों को वितरित किए जाने वाले राशन के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा. इसके लिए केंद्र सरकार वर्ष 2023 के लिए 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खाद्य सब्सिडी वहन करेगी.
खुस होजाइये अभी राशन धारक को अनाज के लिए एक भी रूपया देने की आवश्यकता नहीं है.
फ्री योजना का लाभ कैसे उठाएं:-
ध्यान रखिये इस नई योजना के तहत अंत्योदय राशन कार्ड धारक व बीपीएल कार्ड धारक को यह योजना उपलब्ध कराई जाएगी ,बीपीएल कार्ड धारक के लिए लगभग 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह आवंटित किया गया है , जबकि अंत्योदय अन्न योजना परिवारों के लिए 35 किलो प्रति परिवार प्रति माह राशन दिया जाएगा.
यह योजना आप अपने नजदीकी राशन दुकानों पर जाकर इसका फायदा उठा सकते है ,इस योजना का सही तरिके से भुगतान हो इसके लिए अधिकारी करेंगे राशन दुकानों का दौरा।
अधिकारि प्रतिदिन अपने नजदीकी तीन राशन दुकानों का भर्मण करेंगे और उसकी सुचना अपने ऑफिशल्स तक पहुचायेंगे , ताकि इसे सही तरीके से लागू किया जा सके. मंत्रालय ने मुफ्त राशन के मद्देनजर लाभार्थियों को राशन वितरण करने वाले डीलर का मार्जिन उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर राज्यों को परामर्श भी जारी किया है.
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